रिपोर्टर अजय सोनी गाडरवारा

परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री को सरपंच संघ ने सौपा ज्ञापन

गाडरवारा । क्षेत्रीय विधायक एवं परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को चीचली दौरे के दौरान सरपंच संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा । सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक कौरव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक 2258/MP/NR-X/Tech/2024 भोपाल दिनांक 01.07.2024 को पारित आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल द्वारा पशुओं के आवारा होने पर जो वक्तव्य सरपंचों के खिलाफ दिये गए उसका सरपंच संघ घोर निंदा करता है सरकार ऐसे मंत्री का तत्काल प्रभाव से स्तीफा ले । मध्यप्रदेश पचायती राज ग्राम स्वराज 1993-94 को पुनः रूप से लागू किया जावे एवं सरपंचो को 1993-94 के पूरे अधिकार दिये जाए। ग्राम पंचायतों . में ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, शिक्षक, हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार, आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरपंच की अनुशंसा से वेतन दिया जा, सरपंचों का मानदेय 4250 रूपये से बढ़ाकर 25000 रुपये किया जाए एवं विधायकों एवं सांसदों जैसे पेंशन लागू की जाए ,टाइट अनटाइट व्यवस्था खत्म की जाए। ग्राम सभा के प्रस्ताव अनुरूप राशि पंचायत के विकास कार्यों में लगे, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। सरकार राजस्व विभाग से तत्काल सीमांकन कराकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराये,
ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य S.OR. दर बढ़ाकर P. W.D. के मान से लागू किया जाए, सरपंच को 30 प्रतिशत स्वेच्छा निधि दी जाए जिसमें जरूरत मंदो को ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा आवश्यकतानुसार मदद की जा सके, शासन द्वारा चलाई गई योजना N.M.M.S. मोबाईल मॉनीटरिंग सिस्टम बंद किया जाये अनेक बार नेटवर्क समस्या या ऐप नहीं चलने से मजदूरों की हाजिरी जीरो हो जाती है जिसका खामियाजा सरपंचों को भुगतना पड़ता है , वृद्धावस्था पेंशन में बी.पी.एल. कार्डधारी को आधार न मानकर 60 वर्ष की उम्र में सभी वर्गों को पेंशन प्रदान की जाए ,खेत सड़क सुदूर सड़क की स्वीकृति दी जाए एवं उनमें लगने वाली मटेरियल जैसे मिट्टी, बजरा आदि को पंचायत को निःशुल्क उठाने की स्वीकृति दी जाये, प्रधानमंत्री आवास कोटा में से 20 प्रतिशत आवास के अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए जिसमें प्रस्ताव अनुसार अति आवश्यक बेसहारा व्यक्ति की तुरंत मदद की जा सके । ज्ञापन देते समय भारी संख्या में सरपंच मौजूद रहे ।